Maharashtra News : राज्यातील सरसकट मराठा समाज ओबीसीतच असून गायकवाड आयोगाने आम्हाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करणारा अहवाल दिला आहे, असे असताना आम्ही कित्येक वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणापासून दूर आहोत.
सरकारला दिलेली ३० दिवसांची मुदत शनिवार, १४ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. याच अनुषंगाने लाखोंच्या संख्येने अंतरवाली सराटी येथे होणाऱ्या ऐतिहासिक सभेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून ‘सरकारने केलेल्या कामाचा उलगडा करणार’ असल्याचे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी सांगितले.
सोबतच निर्णायक मार्गावर येऊन ठेपलेल्या आंदोलनात फूट पाडणाऱ्यांना समाजच जागा दाखवेल, असा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, शुक्रवारी सायंकाळपासूनच राज्यभरातून समाज बांधव अंतरवालीत दाखल होत असून तीनशे एकर जागाही कमी पडेल असे दिसते.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ५० टक्क्यांच्या आतील ओबीसींचे आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी मागील दोन महिन्यांपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी, ता. अंबड येथे आंदोलन सुरू आहे.
२९ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर असे तब्बल १७ दिवस मनोज जरांगे-पाटील यांनी या ठिकाणी आमरण उपोषण केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाने मनधरणी केल्यानंतर या उपोषणाचे साखळी उपोषणात रूपांतर करण्यात आले.
आता सरकारने मागून घेतलेल्या ३० दिवसांच्या मुदतीचा शनिवारी अखेर होत आहे. याअनुषंगाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर राज्य सरकारने महिनाभर केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी अंतरवाली सराटीत जरांगे यांच्या राज्यव्यापी संवाद सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जरांगे म्हणाले, ‘राज्यातील सकल मराठा समाजाच्या वेदना त्यांना आंदोलनस्थळी खेचून आणत आहेत. सर्वांचे दुःख सारखे असून कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा हीच त्यांची मागणी आहे. आम्ही कुणबी आहोत याचे हजारो पुरावे सरकार दरबारी आहेत.
त्यांनी स्थापन केलेल्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीपुढेही ते सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता आमचे कुणबी प्रमाणपत्र आणि ओबीसी आरक्षण कोणीही थांबवू शकणार नाही,’ असा विश्वास जरांगे यांनी व्यक्त केला.