7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये केंद्र सरकारकडून मार्च महिन्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. आता केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणखी एक गोड बातमी देण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्र सरकारकडून मार्च महिन्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये ४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ही DA वाढ कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२३ पासून दिली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांची DA वाढ वर्षातून दोन वेळा केली जाते. तसेच मार्च महिन्यातील DA वाढ ही पहिली DA वाढ आहे.
देशातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तसेच आता कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता म्हणजेच एचआरएमध्येही देखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यामध्ये म्हणजेच HRA जुलै 2021 मध्ये वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या HRA मध्ये सरकारकडून कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या HRA मध्ये वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या जुलै 2021 घरभाडे भत्त्यात 25 टक्के वाढ करण्यात आली होती. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाली असल्याने घरभाडे भत्त्यात देखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
घरभाडे भत्ता कशाच्या आधारावर वाढतो?
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एचआरएमध्ये शहराच्या आधारे वाढ करण्यात येत असते. एचआरए तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे. या श्रेणी X, Y आणि Z आहेत. सध्या झेड वर्ग कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मूळ पगारावर ९% एचआरए दिला जातो.
एचआरएमध्ये ही वाढ होईल
सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या एचआरएमध्ये ३ टक्के वाढ केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एचआरए X वर्ग शहरांमध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत आणि Y वर्ग शहरांमध्ये फक्त 2 टक्के आणि झेड वर्गात 1 टक्क्यांपर्यंत एचआरए वाढवला जाऊ शकतो.
DA मध्ये वाढ
मार्च महिन्यामध्ये केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांचा DA ४ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे.
त्यामुळे सध्या कर्मचाऱ्यांचा DA ४६ टक्के झाला आहे. तसेच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना याअगोदर ४२ टक्के DA मिळत होता. केंद्र सरकारच्या DA वाढीच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारच्या DA वाढीची अनेक राज्य सरकारांनी घोषणा केली आहे.