8th Pay Commission:- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांशी अनेक प्रकारच्या मागण्या असतात व त्यामध्ये प्रामुख्याने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वेतन आयोग यासंबंधीच्या मागण्या या प्रमुख असतात. यामध्ये महागाई भत्ता वाढीचा विचार केला तर केंद्र सरकारने नुकताच महागाई भत्त्यामध्ये चार टक्क्यांची वाढ केली असून या अगोदर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा बेचाळीस टक्के महागाई भत्ता आता 46 टक्के इतका वाढला आहे.
तसेच पुढील महागाई भत्ता वाढ ही जानेवारी 2024 च्या आसपास केली जाण्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जर आपण वेतन आयोगासंबंधी विचार केला तर कर्मचाऱ्यांची सरकारकडे आठव्या वेतन आयोगाची अनेक दिवसांपासून ची मागणी आहे यासंबंधी चर्चा आहे की सरकारच्या माध्यमातून लवकरात लवकर आठवा वेतन आयोग लागू केला जाऊ शकतो. यासंबंधीचेच महत्त्वाची अपडेट आपण या लेखात बघणार आहोत.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होईल?
आठवा वेतन आयोगा संबंधी चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू असून सरकारच्या माध्यमातून देखील आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक ताजी अपडेट देण्यात आलेली आहे. साधारणपणे हा नवीन आठवा वेतन आयोग दोन वर्षानंतर म्हणजेच 2026 मध्ये लागू केल्या जाईल. यासंबंधी एका अहवालामध्ये म्हटले आहे की सरकारच्या माध्यमातून आठवा वेतन आयोग तयार करण्याचा निर्णय घेतला गेला असून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्यासंबंधीचे अधिकृत घोषणेची मात्र अजून प्रतीक्षा आहे.
यासंबंधीच्या अहवालावर जर आपण विश्वास ठेवला तर पुढील वर्षापासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 44 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता देखील आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जर आठवा वेतन आयोग लागू केला गेला तर बेसिक पगार म्हणजेच मूळ वेतन हे किमान 26 हजार रुपये असणार आहे.
जुन्या फार्मूल्याच्या आधारावर जर आठव्या वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरची गणना केली तर सध्या केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट ठेवला आहे व किमान वेतन 18 हजार रुपये आहे. परंतु जर आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट ठेवला तर किमान वेतन हे 26000 असणार आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन 18 हजार रुपये ते 56 हजार 900 रुपये प्रति महिना इतकी आहे.
परंतु आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात देखील वाढ होणार आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून जे काही नवीनचालू वर्ष असेल त्यामध्ये आठवा वेतन आयोग स्थापन करावा असे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची मागणी किंवा मत आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत पगार व इतर सुविधा मिळत आहेत. या अगोदर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेवर कुठल्याही प्रकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास नकार देण्यात आलेला आहे.