केंद्र सरकारी कर्मचारी किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या बाबतीत जर पाहिले तर त्यांच्या अनेक प्रश्न किंवा मागण्या असून यासंबंधी अशा कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. यामध्ये जर आपण उदाहरणच घेतले तर जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणी संदर्भात कर्मचारी आक्रमक झाल्याचे आपण पाहिले आहे.
असे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या मागण्या आहेत. अशाच प्रकारे राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेली इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत असणाऱ्या वर्गांसाठी सन 2014 पासून जे पदवीधर शिक्षक नियुक्त होते त्या शिक्षकांना देण्यात आलेली दर्जा वाढ वेतनश्रेणी रद्द करण्यात आलेली होती व त्या संबंधित न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्याविषयीची माहिती या लेखात आपण बघणार आहोत.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना दर्जावाढ वेतनश्रेणी कायम करण्यास मान्यता
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत वर्गांसाठी सन 2024 पासून पदवीधर शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात आलेली असून त्यांना देण्यात येत असलेली दर्जावाढ वेतनश्रेणी रद्द करण्यात आलेली होती.
या दर्जावाढ वेतनश्रेणी ऐवजी सदर पदवीधर शिक्षकांना सहशिक्षक वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली होती व मागील काळात देण्यात आलेल्या ज्यादा वेतनाची वसुली करण्यात येत होती. यासंबंधीचे परिपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून दिनांक 10 जून 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले होते.
परंतु या आदेशाच्या विरोधात पदवीधर शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केलेली होती. या दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मा. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि वाय. खोब्रागडे यांच्या द्विस्तरीय खंडपीठाने दिलासादायक निर्णय दिला असून त्यानुसार आता पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी म्हणजेच दर्जावाढ वेतनश्रेणी रद्द करून वसुली करण्याबाबतचा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत
व एवढेच नाही तर 10 जून 2022 पूर्वीची जी स्थिती होती ती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यातील सर्वच पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करता येईल याकरिता राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल द्यावा व राज्य शासनाकडून त्यावर मे 2024 पर्यंत अधिकृत निर्णय घेण्याचे आदेश देखील न्यायालयाच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे जे काही परिपत्रक होते त्यानुसार राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर व पालघर सह इतर अनेक जिल्ह्यातील पदवीधर शिक्षकांच्या दर्जावाढ वेतनश्रेणी रद्द करण्यात आलेल्या होत्या. या विरोधात शिक्षक नेते तसेच यासंबंधी याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते श्री. शिवाजी खुडे यांनी न्यायालयिन लढाई लढून राज्यातील तब्बल 38 हजार शिक्षक कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून दिला आहे.