Farmer Scheme : शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. महात्मा फुले शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना ही देखील अशीच एक योजना असून महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यात राबवण्यात आली आहे. ही योजना गेल्या सरकारने आपल्या कार्यकाळात राबवली. या योजनेच्या मार्फत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली.
तत्कालीन सरकारने त्यावेळी या योजनेची व्याप्ती वाढवत ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जाची फेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन म्हणून 50 हजारापर्यंतच अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. गेल्या सरकारला मात्र आपल्या कार्यकाळात या योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करता येणे शक्य बनल नाही.
मात्र वर्तमान शिंदे फडणवीस सरकारने योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. यासाठी राज्यातील नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 4700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आता तरतुदी पैकी शिल्लक असलेली 1000 कोटी रुपयांची रक्कम देखील या योजने अंतर्गत वितरित करण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. आधार प्रामाणिकरण केलेल्या शेतकऱ्यांना आता ही रक्कम दिली जाणार आहे.
या योजनेबाबत अधिक माहिती अशी की ही योजना 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केली. मात्र मध्यंतरी कोरोना आणि सत्तांतर यामुळे ही योजना त्या सरकारच्या काळात अंमलबजावणी पर्यंत पोहोचू शकली नाही. पण सत्तांतर झाल्यानंतर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने या योजनेसाठी जुलै 2022 मध्ये 4700 कोटी रुपयांची तरतूद केली. यानुसार पहिल्या टप्प्यासाठी सप्टेंबर 2022 मध्ये 2500 कोटी वितरित झाले. दुसऱ्या टप्प्यात ऑक्टोबर महिन्यामध्ये 650 कोटी रुपये वितरित झाले.
जानेवारी 2023 मध्ये 750 कोटी वितरित झाले. आणि आता फेब्रुवारी 2023 मध्ये पुन्हा एकदा कोटी रुपये यासाठी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. म्हणजेच 4700 कोटी रुपयांची तरतूद होती तेवढा निधी या योजनेसाठी शासनाकडून वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या योजनेअंतर्गत अनुदान घेण्यासाठी 28 लाख 60000 एकूण शेतकऱ्यांनी अर्ज केला होता.
मात्र यापैकी 14 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्तीसाठी पात्र ठरवण्यात आले. मात्र अनुदान घेण्यासाठी आधार प्रामाणिकरण करण्याची अट घालून देण्यात आली. म्हणजेच, या योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आणि या विशिष्ट क्रमांकाच्या माध्यमातून आधार प्रामाणिकरण करण्यास सांगितले गेले.
दरम्यान या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या 14 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांपैकी 14 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांनी आधार प्रामाणिकरण केले आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात सात लाख 39 हजार शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले आहे. दरम्यान आता या योजनेसाठी जो तरतुदीचा शिल्लक निधी होता तो देखील वितरित करण्यास मान्यता मिळाली आहे यामुळे आता उर्वरित शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.