Farmer Suicide : भारत हा कृषिप्रधान देश. देशाची अर्थव्यवस्था ही सर्वस्वी शेतीवर आधारित. बळीराजा या अर्थव्यवस्थेचा कणा. हे आम्ही नाही तर मोठमोठे अर्थशास्त्रज्ञ नमूद करतात. मग असे असतांना ज्यांच्या जोरावर देशाची अर्थव्यवस्था चालू आहे त्यांना आत्महत्या का करावी लागत आहे? हा प्रश्न आज पुन्हा उपस्थित झाला आहे. कारण की अमरावती जिल्ह्यात दर 10 तासात एक शेतकरी आपले जीवन संपवत आहे. गेल्या 22 वर्षांपासून अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्याची ही मालिका कायम आहे.
गेल्या वर्षीचा म्हणजे 2022 चा शेतकरी आत्महत्येचा आकडा तर काळीज पिळवटणारा आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच 365 दिवसात एकूण 321 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे एका आकडेवारीत समोर आल आहे. अशा परिस्थितीत ज्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर देशाची अर्थव्यवस्था रन होत आहे त्यांच्यासाठी शासनाकडून काय सुविधा दिल्या आहेत, कोणत्या अशा कल्याणकारी योजना आणल्या जात आहेत ज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवन उंचावले जाईल, विशेष म्हणजे ज्या योजना शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केल्या आहेत त्यांचा शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे का? यांसारखे प्रश्न या आकडेवारीमुळे पुन्हा एकदा उभे झाले आहेत.
निश्चितच शेतकरी आत्महत्येचा आलेख वाढतच असून यासाठी कुठे ना कुठे शासनाचे उदासीन धोरण कारणीभूत आहे. अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येचा हा आकडा सर्वसामान्यांना विचारात पाडणारा आहे. मात्र जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना याच काही घेणे-देणे दिसत नाही.
कारण की, पालकमंत्र्यांनी सहा महिन्यांपासून याबाबत अजून एकदा ही बैठक आयोजित केलेली नाही. पालकमंत्र्यांसहित आपले सर्वांचे पोट भरणारा बळीराजा तिकडे फासावर चढत आहे मात्र इकडे शासन, प्रशासन त्यासाठी साधी एक बैठक देखील आयोजित करू शकत नाही.
हे पाहून निश्चितच शासनाच्या उदासीन धोरणाची जाणीव होते. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी ज्या 321 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले त्यापैकी 82 शेतकरी आत्महत्यांचे प्रकरणे हे प्रलंबित आहेत. म्हणजेच 82 प्रकरणात शासणाकडून मदत मिळालेली नाही. दरम्यान आता राज्यात दोन महिने पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता कायम राहणार आहे, यामुळे प्रलंबित प्रकरणे मदतीअभावीचं राहणार आहेत.
अमरावती जिल्ह्यात गेल्या 22 वर्षात एकूण 4,915 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. म्हणजे इतक्या शेतकरी आत्महत्यांची प्रशासनाकडे नोंद आहे. यापैकी 2,428 प्रकरणात शासनाकडून मदत मिळाली आहे तर 2,405 प्रकरणे हे अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. निश्चितच अमरावती जिल्ह्यातील ही आकडेवारी शेतकरी आत्महत्याचे वाढते प्रमाण आणि ते रोखण्यासाठी शासनाकडून काय प्रयत्न केले जात आहेत हे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे.