Gram Panchayat Election:- ग्रामपंचायतीला ग्रामीण विकासाचा कणा म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ग्रामीण भागाचा किंवा खेड्याचा संपूर्ण विकासाची जबाबदारी ही ग्रामपंचायतीवर असते. पंचायत राज व्यवस्थेमधील ग्रामपंचायत हा एक सर्वात महत्त्वाचा घटक असून ग्रामीण भागाच्या विकासावरच भारताचा विकास अशी संकल्पना असल्यामुळे ग्रामपंचायतीचे महत्त्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रचनेमध्ये खूप महत्त्वाचे आहे.
आपल्याला माहित आहेच की ग्रामपंचायत निवडणूक आणि त्यासाठी असलेले उमेदवार यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाकडून बरेच नियम असून उमेदवारांकरता देखील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे गरजेचे असते. सध्या राज्यामध्ये ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच पदाच्या काही रिक्त जागांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली असून 16 ऑक्टोबरपासून 20 ऑक्टोबर पर्यंत नामनिर्देशन दाखल करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपण ग्रामपंचायत सरपंच तसेच सदस्या करिता आवश्यक असलेली पात्रता व पात्रतेच्या तरतुदी पाहणार आहोत.
ग्रामपंचायत सदस्य व्हायचे असेल तर या पात्रता असणे आवश्यक
1- निवडणुकीसाठी फॉर्म दाखल करण्यासाठी जी शेवटची तारीख दिलेली आहे त्या तारखेपर्यंत 21 वर्षापर्यंत कमी वय नसावे.
2- तसेच चालू मतदार यादी मध्ये त्या व्यक्तीचे नाव असणे गरजेचे आहे.
3- तसेच या अगोदर कुठल्याही कायद्याच्या अंतर्गत संबंधित व्यक्तीला ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अपात्र केलेले नसावे.
4- ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 13(2)(अ) नुसार एक जानेवारी 1995 रोजी व या तारखेनंतर जन्मलेल्या व्यक्तीकडे कमीत कमी सातवी पास चे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय निवडणूक लढवता येत नाही.
5- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचा विचार केला तर उमेदवार एकापेक्षा जास्त प्रभाग मध्ये निवडणूक लढवू शकतो. परंतु एकाच प्रभागांमध्ये एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढवता येत नाही.
6- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम 10-1(अ ) नुसार उमेदवार अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागास प्रवर्गातील राखीव असलेल्या जागेवर निवडणूक लढवत असेल तर जेव्हा असा व्यक्ती फॉर्म भरतो तेव्हा त्याच्याकडे किंवा त्या व्यक्तीने सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेली जातीचे प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे आहे. जर संबंधित व्यक्तीकडे किंवा उमेदवाराकडे कास्ट व्हॅलिडीटी सर्टिफिकेट म्हणजेच जात वैधता प्रमाणपत्र नसेल तर जात पडताळणी समितीकडे नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची जी काही तारीख आहे
त्यापूर्वी अर्ज केलेला असेल तर त्या अर्जाची सत्यप्रत आणि निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करेल अशा पद्धतीच्या हमीपत्र हे निवडणूक अर्जासोबत सादर करणे गरजेचे असते. परंतु या मुदतीमध्ये जर उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर त्याची निवड ही रद्द झाली असे मानले जाते व ती व्यक्ती सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरते.
7- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 10 नुसार च्या जागा स्त्रियांसाठी राखीव असतात त्या जागांवर सर्व पात्र स्त्रियांच अर्ज करू शकतील. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातून महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर त्या त्या प्रवर्गातील महिलाच अर्ज करू शकतात.
8-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय महाराष्ट्र राज्य बाहेरील किंवा इतर राज्यातून महाराष्ट्रामध्ये स्थलांतरित झाले असतील तर अशा व्यक्तींनी ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये त्या जातीसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागातून अर्ज दाखल केला असला तरी त्याला निवडणूक लढवता येणार नाही.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवाराला लागू असलेल्या अपात्रतेच्या महत्त्वाच्या तरतुदी
1- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 14(1)(अ-1) नुसार एखाद्या व्यक्तीला राज्य विधान मंडळांनी कोणत्याही कायद्याच्या माध्यमातून अपात्र ठरवले असेल तर ज्या कालावधीपर्यंत संबंधिताला अपात्र ठरवले आहे तो कालावधी पूर्ण होईपर्यंत त्या व्यक्तीला ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवता येत नाही.
2- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम 14(1)(अ)(1) व कलम 14(1)(अ)(2) नुसार एखाद्या व्यक्तीला अस्पृश्यता(अपराध) अधिनियम 1955 किंवा मुंबई दारूबंदी अधिनियम 1949 अन्वये दोषी ठरवले असेल व त्यानंतर पाच वर्षाचा कालावधी संपला नसेल किंवा शासनाने या प्रकरणात सुट दिली नसेल तर अशी व्यक्ती ग्रामपंचायती निवडणूक लढवू शकत नाही.
3- एखाद्या व्यक्तीला काही गुन्ह्याबाबत न्यायालयाने दोषी ठरवले असेल व तिला सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता कारावासाची शिक्षा झाली असेल व कारावासातून सुटल्यानंतर पाच वर्षाचा कालावधी संपत नसेल किंवा शासनाने त्यामध्ये सूट दिली नसेल तरी अशी व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही.
4- एखाद्या व्यक्तीला गुन्हा सिद्ध म्हणजेच अपराध सिद्धीनंतर जामिनावर बाहेर सोडले असेल परंतु तिचे अपील निकालात काढण्यासाठी प्रलंबित असेल तर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ती व्यक्ती निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरते. परंतु संबंधित व्यक्तीच्या अपराधसिद्धीला ही स्थगिती दिली असेल तर ती निवडणूक लढवू शकते.
5- तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1965 चे कलम 14(1)(क) नुसार संबंधित व्यक्ती सक्षम न्यायालयाने अमुक्त नादार म्हणजेच प्रॉव्हीन्सीअल इन्सोल्वंसी अॅक्ट 1920 अन्वये म्हणून घोषित केलेले असणे आवश्यक आहे व ज्याला अजून पर्यंत नादारीतून मुक्तता मिळालेली नाही अशी व्यक्ती ग्रामपंचायती निवडणूक लढवू शकत नाही.
6- तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम 14 14(1)(ब) नुसार संबंधित व्यक्तीस सक्षम न्यायालयाने विकल मनाची(Indian Lunacy Act 1992 अन्वये) म्हणून घोषित केलेले असेल तर अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू शकत नाही.
7- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम 14(1)(ज) अन्वये जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व मिळवले असेल किंवा कोणत्याही परकीय देशाला निष्ठा किंवा इमान देण्यास कोणत्याही कबुलीने बद्ध असेल तर ती व्यक्ती ग्रामपंचायत निवडणूक लढू शकत नाही.
8- जर एखादा व्यक्ती शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणामध्ये कर्मचारी असेल तर त्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत निवडणूक लढवता येत नाही.
9- एखाद्या व्यक्तीने शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणामध्ये कोणतेही पद धारण केले असून तिला गैरवर्तुणुकीबद्दल जर सस्पेंड अर्थात बडतर्फ केले असेल तरी त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही. परंतु अशा व्यक्तीला जर गैर्तणुकीबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल व तिच्या बडतर्फी पासून पाच वर्षाचा कालावधी संपल्याशिवाय ती व्यक्ती ग्रामपंचायत निवडणूक लढवायला पात्र होत नाही.
10- महत्वाचे म्हणजे संबंधित व्यक्तीकडे जर ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेची कोणत्याही प्रकारची थकबाकी असेल तर थकबाकी देण्याशिवाय अशा व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही.
11- जर एखादी व्यक्ती पंचायतीच्या नियंत्रणाखाली पगारी पदावर किंवा लाभाचे पद धारण करत असेल तर अशा व्यक्तीला त्या कालावधीपर्यंत तो त्या पदावर आहे त्या मुदतीमध्ये किंवा त्या कालावधीत तो निवडणूक लढवू शकत नाही.
12- एखादा व्यक्तीने ग्रामपंचायतीच्या कामात कींवा करारात किंवा सेवेत स्वतः किंवा भागीदारा मार्फत प्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्षरीत्या सहभागी किंवा त्याचा हितसंबंध असेल तर अशा व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे.
13- सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम 14(1)(जे-1) नुसार मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती( सुधारणा) अधिनियम 1995 नुसार प्रारंभाच्या दिनांकास म्हणजेच 13 सप्टेंबर 2000 रोजी असलेल्या व्यक्तीस असलेल्या अपत्त्यांची संख्या दोन पेक्षा जास्त असली तरी अशी व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरणार नाही.
तसेच अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत म्हणजेच 13 सप्टेंबर 2000 ते 12 सप्टेंबर 2001 या कालावधीत एकाच प्रसूतीमध्ये जन्माला आलेले एक किंवा एकापेक्षा जास्त अपत्य ही अपात्रतेसाठी विचारात घेतली जाणार नाहीत. मात्र 12 सप्टेंबर 2001 नंतर झालेल्या अपत्त्यामुळे एकूण अपत्यांच्या संख्येमध्ये जर भर पडत असेल तर अशा व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते.
14- तसेच एखादा व्यक्ती जिल्हा परिषद सदस्य किंवा पंचायत समितीचा सदस्य म्हणून निवडून आला असेल तर अशी व्यक्ती ग्रामपंचायतीचा सदस्य राहत नाही.
15- तसेच एखाद्या व्यक्तीने शासकीय जमीन किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण केलेले असेल तरी अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू शकत नाही.
16- जर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 14(1)(ज-1) नुसार राज्य निवडणूक आयोगाने गॅझेट मध्ये प्रसिद्ध केलेले आदेशाद्वारे जर एखादी व्यक्ती अनर्ह असल्याचे घोषित केले असेल तरी अशी व्यक्ती या दिवसाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधी करिता ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा निवडणूक लढवण्यास अपात्र असेल अशी तरतूद आहे. परंतु यामधील तरतुदीनुसार अनर्हतेचा कालावधी संपल्यानंतर ही व्यक्ती पुन्हा निवडणूक लढवू शकते.
17- विदेशाचे नागरिकत्व संपादन केलेली व्यक्ती ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवू शकणार नाही. तसेच जी व्यक्ती शौचालयाचा नेहमीच वापर करीत असल्याबाबत ग्रामसभेच्या ठरावासोबत संबंधित पंचायतीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर करेल ती व्यक्ती देखील सदस्य होण्यास अपात्र ठरते.
18- एखाद्या व्यक्तीला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम 39 नुसार ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून आयुक्ताने दूर केले असेल तर अशा रीतीने दूर करण्याच्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षाच्या कालावधी संपल्याशिवाय ती व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही. परंतु जर अशा पद्धतीने निश्चित होणारा अपात्रतेचा जो काही कालावधी आहे तो राज्य शासन आदेशाच्या माध्यमातून कमी अथवा दूर देखील करू शकते.
19- सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जर आपण विद्याधर विनायक मधाने विरुद्ध महाराष्ट्र शासन हा खटला पाहिला तर त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला भारताच्या निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च हिशोबाचे मुद्द्यावरून अपात्र ठरवले असेल तर ती व्यक्ती अपात्रतेच्या आदेशाच्या कालावधीमध्ये पुन्हा निवडणूक लढवू शकणार नाही.
20- खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षक/ कर्मचारी यांना निवडणूक लढवता येते. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी आणि शिक्षक यांना निवडणूक लढवता येत नाही.