Old Pension Scheme : राज्यात सध्या जुनी पेन्शन योजनेवरून मोठं रणकंदन सुरू आहे. कर्मचारी आणि शिंदे फडणवीस सरकार आमने-सामने आले आहेत. खरं पाहता गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. यासाठी चे भरात कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वारंवार निदर्शने आंदोलने करण्यात आली आहेत.
तरीदेखील मात्र शासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घेतला नसल्याने 14 मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू झाले आहे. या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर आता एक मोठा निर्णय झाला आहे. वर्तमान शिंदे फडणवीस सरकारने ओ पी एस योजनेबाबत अतिशय महत्त्वाचा असा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
हे पण वाचा :- मुंबईकरांसाठी आनंदवार्ता ! मुंबईत ‘ही’ 6 नवीन रेल्वे स्टेशनं ‘या’ दिवशी सुरु होणार, वाचा सविस्तर
वास्तविक, राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी 14 तारखेला संप सुरू केला आहे. याच संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून ओ पी एस योजना आणि एनपीएसस योजना म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
या अनुषंगाने शासनाच्या माध्यमातून 14 मार्च 2023 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. दरम्यान आज आपण शासनाने काढलेल्या या जीआर मध्ये किंवा शासन निर्णयात नेमकं काय दडल आहे याविषयी जाणून घेणार आहोत.
14 मार्च 2023 रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्य शासकीय सेवेमध्ये 2005 नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे. दरम्यान नवीन पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते. आता या दोन्ही योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.
हे पण वाचा :- ब्रेकिंग ! संपात सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणार ‘इतकी’ कपात, आदेश जारी
समितीमध्ये कोणाचा आहे समावेश
श्री.सुबोध कुमार (भा.प्र.से सेवानिवृत्त ), श्री.के.पी.बक्षी ( भा.प्र.से सेवानिवृत्त ), श्री.सुधाीरकुमार श्रीवास्तव ( भा.प्र.से सेवानिवृत्त ), समितीचे सचिव – संचालक लेखा व कोषागार या चार लोकांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आता ओपीएस आणि एनपीएसस योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करणार असून कर्मचाऱ्यांचे आणि राज्य शासनाचे हित जोपासत शासनाला कोणती पेन्शन योजना स्वीकारली पाहिजे याविषयीची शिफारस करणार आहे.
विशेष बाब म्हणजे या समितीला मात्र तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत. निश्चितच ही समिती जुनी पेन्शन योजनेवर तोडगा काढेल का? समिती काय निर्णय घेते, काय अहवाल सादर करते? समितीच्या अहवालावर राज्य शासन काय निर्णय घेत? यांसारखे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.
14 मार्च 2023 चा यासंदर्भातील जीआर पाहण्यासाठी महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय PDF या लिंकवर क्लिक करा.
हे पण वाचा :- राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी ! संपात सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणार ‘ही’ मोठी कारवाई; पहा….
