State Employee DA Hike : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर ! 2023 मध्ये महागाई भत्त्यात होणार ‘इतकी’ वाढ, डिटेल्स वाचा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee DA Hike : 2022 हे वर्ष राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे कष्टदायक ठरल आहे. गेल्यावर्षी एकतर राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस अर्थात जुनी पेन्शन योजना लागू झाली नाही. तसेच जुलै महिन्यापासून 4% दराने महागाई भत्ता वाढ देखील राज्य शासनाकडून लागू झाली नाही. मात्र आता यंदाच्या वर्षात महागाई भत्ता बाबत राज्य शासनाकडून लवकर मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

खरं पाहता राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर चार टक्के दराने डीए वाढ लवकरच मिळणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच सद्यस्थितीला राज्य कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे त्यामध्ये चार टक्के वाढ होईल असा एकूण 38 टक्के दराने DA राज्य कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय केला जाईल.

याशिवाय आता जानेवारी महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा महागाई भत्ता वाढ मिळणे अपेक्षित आहे. म्हणजे सद्यस्थितीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे यामध्ये 3-4 टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे. एका मीडिया रिपोर्टवर जर विश्वास ठेवला तर AICPI च्या आकडेवारीनुसार जानेवारी महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ मिळेल.

म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारीपासून 41 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाईल. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढ मिळाल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील मिळत असते. अशा पद्धतीने येत्या काही दिवसात जुलै महिन्यापासून 38 टक्के दराने महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होईल.

म्हणजे जेव्हा राज्य कर्मचाऱ्यांना ३८ टक्के दराने महागाई भत्ता लागू होईल तेव्हा जुलै महिन्यापासून तर महागाई भत्ता वाढ लागू झाला त्या महिन्यापर्यंतची थकबाकी देखील मिळणार आहे. तसेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासून जी महागाई भत्ता वाढ मिळेल तेवढी पुन्हा एकदा महागाई भत्ता वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळेल.

जर समजा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारीपासून 41 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू झाला तर राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील तितका महागाई भत्ता लागू होणार आहे. निश्चितच महागाई भत्ता वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना उशिराने लागू होत आहे, यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरुद्ध रोष वाढत आहे. मात्र ही अपेक्षित DA वाढ लागू झाल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होण्याची आशा आहे.