Surat Chennai Expressway : वर्ष 2023 मध्ये एकूण नऊ राज्यात विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. यापैकी तीन राज्यात ऑलरेडी विधानसभा निवडणूकां झाल्या आहेत. ज्यामध्ये भाजपाला दणदणीत विजय प्राप्त करता आला आहे. तसेच पुढल्या वर्षी म्हणजेच वर्ष 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका राहणार आहेत. लोकसभा निवडणुका भाजपासाठी अति महत्त्वाच्या राहणारा असून निवडणुकीचा कार्यकाळ लक्षात घेता वेगवेगळी विकास कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत.
प्रामुख्याने रस्ते विकासाची कामे जलद केली जात आहेत. वास्तविक केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतमाला परियोजनांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून मोठ्या प्रमाणात ग्रीनफिल्ड कॉरिडोर विकसित केले जात आहेत. यामध्ये बहुचर्चित सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा देखील समावेश आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रासाठी देखील विशेष फायद्याचा राहणार आहे.
दरम्यान या महामार्गासाठी सोलापूर जिल्ह्यात भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यातील अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर आणि बार्शी या तालुक्यांमध्ये जमीन संपादनाचे काम सुरू आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला आता संबंधित जमीन मालकांनी विरोध सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या महामार्गासाठी जिरायती जमिनीसाठी एकरी पाच लाख रुपये आणि बागायती जमिनीसाठी एकरी सात लाख रुपयांचा मोबदला दिला जात आहे. हा दिला जाणारा मोबदला खूपच कमी असून यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
यामुळे आता या प्रकल्पग्रस्त बाबतीत शेतकऱ्यांनी आम्हाला शासनाचा मोबदला मान्य नाही, या प्रकल्पासाठी आमची एक इंच ही जमीन आम्ही देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील या चार तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी लेखी निवेदने भूसंपादन कार्यालय यांच्याकडे दिली आहेत. यासंदर्भात सोलापूर जिल्हा कार्यालयात बाधित शेतकऱ्यांनी संघर्ष केला आहे. सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड संघर्ष समिती अक्कलकोट यांनी या आंदोलनाची कमान आपल्या हातात घेतली आहे. संघर्ष समितीने बाधित शेतकऱ्यांनी आपली एक इंच ही जमीन या प्रकल्पासाठी देऊ नये असे आवाहान केले आहे.
शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा भूसंपादनाचा कायदा तातडीने रद्द व्हावा अशी मागणी देखील केली जात आहे. समितीच्या मते, समृद्धी महामार्गासाठी वेगळा कायदा आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी वेगळा कायदा करून बाधित शेतकऱ्यांना डीवचण्याचे काम शासन करत आहे. दरम्यान आता सहा मार्च रोजी म्हणजेच सोमवारी अक्कलकोट सोलापूर महामार्गावर रस्ता रोको शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी खुल्या दरात स्क्वेअर फुट प्रमाणे घेतल्या जाव्यात या मागणीसाठी हा रस्ता रोको होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मते याआधी मोबदल्याच्या शासनाच्या नोटिसा जाळून आम्ही आमची नाराजी स्पष्ट केले आहे.
हा रोष अजून वाढू नये यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी आमच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात यासाठी बैठकीचे आयोजन करावे असे देखील यावेळी शेतकऱ्यांनी नमूद केले आहे. बाधित जमिनीला योग्य तो मोबदला मिळाला नाही तर हा संघर्ष अजूनच तीव्र होईल असा इशारा देखील यावेळी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून बाधित शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे. निश्चितच सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत आता शेतकरी आंदोलनावर उतरले आहेत. यामुळे यावर शासन आता काय तोडगा काढते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.