शेतकऱ्यांना बऱ्याचदा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागते. यामध्ये प्रामुख्याने बऱ्याचदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे हाताचे पीक वाया जाते व शेतकरी बंधूंना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसतो. आर्थिक दृष्ट्या शेतकऱ्यांचे नुकसान तर खूप होते. परंतु घरामध्ये मुला मुलींचे शिक्षण किंवा लग्नकार्य, शेतीच्या पुढील हंगामा करिता लागणारा पैसा तसेच घरातील एखाद्या सदस्याचे आजारपण इत्यादी संकटांमुळे शेतकऱ्यांना पैशांची आवश्यकता असते.
त्यामुळे आर्थिक संकट काळामध्ये शेतकरी बऱ्याचदा सावकाराच्या दाराशी जावे लागते. परंतु यामध्ये सावकारी पाशात एकदा अडकल्यावर त्यातून निघणे मुश्किल होऊन जाते. कालांतराने वेळेवर कर्ज परतफेड करता आले नाही तर सावकार जमिनीवर ताबा मिळवतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते व याबाबतीत न्याय कोणाकडे मागावा हे देखील बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना समजत नाही. अशी अनेक प्रकरणे महाराष्ट्रामध्ये दिसून येतात. परंतु आता सावकारांनी जर जमीन बळकावली असेल तर ती शेतकऱ्यांना परत मिळू शकते. यासंबंधीचेच महत्त्वाची माहिती या लेखात घेणार आहोत.
सावकाराने जमिनीवर ताबा मिळवला असेल तर अशा पद्धतीने जमीन परत मिळवता येईल
समजा एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन जर विश्वासघाताने सावकाराने बळकावली असेल तर आता अशा शेतकऱ्याला जिल्हा निबंधकांकडे महाराष्ट्र सावकारी( नियमन) नियम 2014 मधील कलम 18 व नियम 17 च्या अंतर्गत थेट तक्रार दाखल करता येणार असून या व्यवहारांमध्ये जर चुकीचे खरेदीखत करण्यात आले असेल तर ते रद्द करण्याचा अधिकार देखील आता उपनिबंधकांना देण्यात आला आहे.
असा प्रकार घडला असेल तर संबंधित शेतकरी हा तालुका सहाय्यक निबंध किंवा थेट जिल्हा उपनिबंधकांकडे याबाबतची तक्रार दाखल करू शकतो. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे घडलेल्या प्रकारापासून ही तक्रार 15 वर्षाच्या आत दाखल करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्याची जर वकील देण्याची क्षमता नसेल तर शेतकऱ्यांना आपली स्वतःची बाजू मांडता येते. परंतु याकरिता सबळ पुराव्यांची गरज असते. यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांनी किती कर्ज सावकाराकडून घेतले आहे किंवा त्याच्यावर किती व्याज सावकाराने आकारले आहे. तसेच सावकाराने कर्ज देताना कोरे चेक घेतले आहेत का? सावकाराने दिलेल्या मुद्दलीवर चक्रवाढ व्याज आकारले आहे काय? इत्यादी पुरावे खूप महत्त्वाचे असतात.
अशा प्रकरणात अर्ज कुठे करावा?
अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो व हा अर्ज साध्या कागदावर केला तरी चालतो. या अर्जामध्ये सावकाराने बळकावलेली जमीन व त्याच्याकडून घेतलेले कर्ज इत्यादी संबंधी तपशीलवार माहिती देणे गरजेचे असते. यामध्ये शेतकऱ्यांनी एकदा तक्रार दाखल केल्यानंतर उपनिबंधकांना सहा महिन्याच्या आतमध्ये या प्रकरणाचा निकाल देणे अपेक्षित असते.