शेतीला जोडधंदा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पशुपालन व्यवसाय शेतकरी बंधू करतात. पशुपालन व्यवसाय करत असताना प्रामुख्याने गाई व म्हशींचे पालन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते व या माध्यमातून दुधाचे उत्पादन हा आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असतो.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे याकरिता शेती क्षेत्राला ज्याप्रमाणे अनेक योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात मदत करण्यात येते अगदी त्याच पद्धतीने पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळावे व त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा याकरिता देखील शासनाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात.
या योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते. याच अनुषंगाने जर आपण पाहिले तर पशुपालन व्यवसायाशी संबंधित असलेली गाई म्हशी वाटप अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण योजना असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गाई म्हशीचे गट वाटप करण्यात येते व अनुदान देखील मिळते. याच योजनेविषयी एक महत्त्वाचे अपडेट आले असून त्याबद्दलची माहिती आपण या लेखात घेऊ.
गाई म्हशी वाटप अनुदान योजनेत बदल
राज्यातील ग्रामीण भागातील दुधाचे उत्पादन वाढावे व दूध उत्पादनाला चालना मिळावी याकरिता राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दोन दुधाळ गाई आणि दोन दुधाळ म्हशी अशा पद्धतीने गटाचे वाटप केले जाते. याकरिता राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात मदत केली जाते.
याकरिता राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना, जिल्हास्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना राबवल्या जातात. आता याच योजनांमध्ये काही बदल करून या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकषांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी आणि अत्यल्पभूधारक शेतकरी यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या संदर्भातला महत्त्वाचा शासन निर्णय 11 सप्टेंबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. यामध्ये सत्तावीस एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णया नुसार जे लाभार्थी निवडीचे निकष ठरवण्यात आलेले आहेत
या नावीन्यपूर्ण योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती लाभार्थ्याची निवड प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्वप्रथम उतरत्या क्रमाने जर घेतले तर दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, अत्यल्पभूधारक शेतकरी( एक हेक्टर पर्यंतचे भूधारक), अल्पभूधारक शेतकरी( एक ते दोन हेक्टर पर्यंतचे भूधारक), सुशिक्षित बेरोजगार( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
आणि महिला बचत गटातील लाभार्थी जे वर उल्लेख केलेल्या चार प्रवर्गातील असतील अशा लाभार्थ्यांची आता निवड केली जाणार आहे. ही योजना इतर मागास प्रवर्ग तसेच ओपन, एस सी आणि एसटी कॅटेगिरीतील सर्व लाभार्थ्यांसाठी राबवली जाते. यामध्ये ओपन आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के अनुदान दिले जाते. तर एस सी आणि एसटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना या योजनेच्या अंतर्गत 75 टक्के अनुदान दिले जाते.