8th pay commission: 7व्या वेतन आयोगाच्या (7th pay commission) शिफारशी असूनही कमी वेतन मिळत असल्याच्या तक्रारी करणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (central employees) तक्रारी दूर होऊ शकतात त्यांच्या पगारवाढीच्या मागणीबाबत सरकारमध्ये लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी देशभरात लागू आहेत. आणि त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांनाही मिळत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी असल्याने आता कर्मचारी संघटना यासंदर्भात निवेदन देण्याच्या तयारीत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. जे लवकरच शासनाकडे सुपूर्द करणार या निवेदनातील शिफारशींनुसार पगार वाढवा किंवा 8 वा वेतन आयोग आणा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
किमान वेतन 26 हजार रुपयांपर्यंत असू शकते
सध्या किमान वेतन मर्यादा 18,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये इन्क्रीमेंटमध्ये फिटमेंट फॅक्टरला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. सध्या हा घटक 2.57 पट आहे मात्र, 7व्या वेतन आयोगात ते 3.68 पटीने कायम ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. असे झाले तर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपये होणार आहे.
सरकारही आणू शकते नवीन ऑर्डर
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता सातव्या वेतन आयोगानंतर नवा वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार अशी यंत्रणा राबवणार आहे कि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आपोआप वाढणार आहेत. ही ‘स्वयंचलित वेतन पुनरावृत्ती प्रणाली’ असू शकते.
ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास वेतन आपोआप सुधारले जाईल. असे झाल्यास 68 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत शासन निर्णय घेतल्यानंतर अधिसूचना जारी करून अधिकृत केले जाईल.
कमी उत्पन्न गटासाठी पगार जास्त वाढू शकतो
या प्रकरणाशी संबंधित अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई लक्षात घेता मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात खालच्या स्तरावरून वाढ करण्यात यावी. अशा परिस्थितीत सरकारने 2023 साली पगाराचा नवा फॉर्म्युला आणला तर मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना फारसा लाभ मिळणार नाही. परंतु अल्प उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना चांगला लाभ मिळू शकतो. त्यांचा मूळ पगार 03 हजार ते 21 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
युनियन सरकारला निवेदन देणार आहे
सेंट्रल एम्प्लॉईज युनियनच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पगार वाढवण्याच्या मागण्यांबाबत युनियन लवकरच एक नोट तयार करून सरकारला सुपूर्द करणार आहे. जर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळे संघाला आंदोलन करणे भाग पडेल. या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांसह पेन्शनधारकही सहभागी होणार आहेत.