Ration Cards : अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना (ineligible ration card holders) कार्ड सरेंडर किंवा रद्द करण्याचे आवाहन सरकारकडून (government) करण्यात आले आहे.
जे कार्ड सरेंडर करणार नाही आणि सरकारी पडताळणीत ते पकडले गेले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. यासोबतच त्यांच्याकडून आतापर्यंत घेतलेले रेशनही वसूल केले जाऊ शकते.
तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक असाल तर मग ही बातमी जरूर वाचा वास्तविक, कोरोना महामारीच्या (corona epidemic) काळात सरकारने गरिबांसाठी मोफत रेशनची (free ration) व्यवस्था सुरू केली होती. मात्र गेल्या काही दिवसांत हे सरकारच्या निदर्शनास आले की लाखो अपात्र लोकही सरकारकडून मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत.
कारवाई देखील केली जाऊ शकते
यासाठी शासनाकडून जनतेला आवाहन करण्यात येत आहे. की अशा लोकांचे रेशन कार्ड स्वतःच रद्द होते शिधापत्रिका रद्द न झाल्यास पडताळणीनंतर अन्न विभागाचे पथक ते रद्द करेल. अशा लोकांवरही कारवाई होऊ शकते.
नियम काय आहे
जर एखाद्या कार्डधारकाकडे त्याच्या उत्पन्नातून मिळालेला 100 चौरस मीटरचा प्लॉट/फ्लॅट किंवा घर असेल, तर चारचाकी/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना, गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबाचे उत्पन्न आणि शहरात वर्षाला तीन लाख तर अशा लोकांची स्वतःची कमाई असावी रेशनकार्ड तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात जमा करावे लागेल.
वसूल केले जाईल
शासनाच्या नियमानुसार शिधापत्रिकाधारकाने कार्ड सरेंडर न केल्यास. त्यामुळे छाननीनंतर अशा लोकांचे कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच त्या कुटुंबावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. एवढेच नाही कारण तो अशा लोकांकडून रेशन घेत आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांकडूनही रेशन वसूल केले जाणार आहे.
मोफत रेशनवर सरकार कडक
दुसरीकडे रेशनकार्ड रद्द करण्याचा उपक्रम राज्यात सरकारकडून सुरू झाला आहे. यासाठी यूपी सरकारने आदेशही जारी केला आहे. या आदेशानुसार शिधापत्रिकांच्या यादीतून अपात्र लोकांची नावे वगळण्यात येणार असून केवळ गरजूंनाच मोफत रेशनचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये याची सुरुवात झाली आहे. वास्तविक, 2011 च्या जनगणनेनुसार यूपीमध्ये रेशनकार्ड बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे, अशा परिस्थितीत नवीन शिधापत्रिका बनवता येत नाही, परंतु जे यासाठी पात्र नाहीत त्यांना रद्द केले जाऊ शकते आणि पत्र वितरित केले जाऊ शकते.
नवीन नावे जोडली जात आहेत
आता सरकार अशा अपात्र लोकांची नावे कापून नवीन लोकांची नावे जोडत आहे. म्हणजेच 2011 च्या जनगणनेनुसार जोडलेल्या नावांमधून अपात्रांची नावे वजा केली जात आहेत आणि रद्द झालेल्या अपात्र लोकांच्या जागी नवीन गरजू पात्रे जोडली जात आहेत. म्हणजेच 2011 च्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या आधारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेच्या शिधापत्रिकेच्या यादीत नवीन नावे देखील समाविष्ट केली जात आहेत.
