Fact Check : व्हॉट्सअॅपवर (WhatsApp) एक पत्र व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या (central government) कर्मचाऱ्यांसाठीचा (employees) महागाई भत्ता (Dearness Allowance) सध्याच्या 34 टक्क्यांवरून 38 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला असल्याची माहिती दिली आहे.
हे पत्र बनावट असल्याचे केंद्राने गुरुवारी स्पष्ट केले आणि असा कोणताही आदेश जारी केला नसल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारचे अधिकृत ट्विटर हँडल, ज्याने सरकारच्या धोरणे/योजनांबद्दल चुकीच्या माहितीचा पर्दाफाश केला आहे.
पीआयबी फॅक्ट चेक (PIB Fact Check) ने असे म्हटले आहे की, ‘महागाई भत्त्याचा अतिरिक्त हप्ता 01.07 पासून लागू होईल असा दावा करणारा #WhatsApp वर चालणारा एक बनावट आदेश आहे. खर्च विभागाने असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही.
‘बनावट’ पत्राचा दावा काय होता?
“केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना देय असलेला महागाई भत्ता 1 जुलै 2022 पासून मूळ वेतनाच्या विद्यमान 34% वरून 38% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींनी घेतला आहे” असं असे त्यात म्हटले आहे.
महागाई भत्ता म्हणजे काय?
महागाई भत्ता हा राहणीमान समायोजन भत्ता आहे जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना देतो. पगाराचा DA घटक भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही कर्मचार्‍यांना लागू आहे.