KCC Scheme : देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती (Farmer Financial status) चांगली नाही. त्यामुळे शेतकरी कोणाकडूनही जास्त व्याजदराने कर्ज (Loan) घेतात.
या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Govt) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुरू केले. या योजनेद्वारे देशातील शेतकऱ्यांना कमी दरात कर्ज मिळते.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेबाबत राज्य सरकारही (State Govt) वेगाने काम करत आहे. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांनाही मिळत आहे. सध्या उत्तर प्रदेश (UP) सरकारकडून 1 कोटी 66 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जारी केले जातात.
मिळालेल्या माहितीनुसार, योगी सरकारने (Yogi Govt) आतापर्यंत या योजनेत आणखी 16 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे काम सुरू केले आहे.
KCC ऑनलाइन नोंदणीवर 3 लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होईल
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचे लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) लाभ घ्यायचा असेल तर अगदी सहजतेने घेता येईल. तुमचे खाते किसान क्रेडिट कार्डशी लिंक केलेले असावे. तर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना वार्षिक 6000 रुपये नफा देते. ही रक्कम शेतकऱ्यांना 2000-2000 रुपयांच्या हप्त्यात देण्याचे काम करते. या योजनेअंतर्गत अत्यंत कमी दराने कर्ज दिले जाईल.
किसान क्रेडिट कार्ड याद्वारे सरकार 4 टक्के दराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याचे काम करेल. या योजनेच्या माध्यमातून करोडो लोकांना KCC चा लाभ देण्याचे काम केले जाणार आहे.
KCC ऑनलाइन नोंदणीसाठी अर्ज कसा करावा
- सर्व प्रथम अधिकृत वेबसाइटवर जा.
- तिथे तुम्हाला KCC फॉर्म बघायला मिळेल, ते डाउनलोड करा.
- तुमच्याकडे पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे खाते असल्यास! मग या फॉर्ममध्येही सबमिट करा.
- त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जमा करा.
- त्याचा फायदा तुम्हाला मिळेल.
KCC ऑनलाइन नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- बँक खाते
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाईल नंबर
- जमिनीची कागदपत्रे
- आयकर प्रमाणपत्र
- मतदार ओळखपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- अधिवास प्रमाणपत्र
किसान क्रेडिट कार्डचे फायदे
KCC योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना 4% दराने कर्ज दिले जाईल. आणि या योजनेत मोठ्या प्रमाणात पीक निकामी झाल्यास हे कर्ज 3 लाख रुपयांपर्यंत असेल.
त्यांना किसान सन्मान निधी योजनेतून आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात आर्थिक लाभही दिला जाईल. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत शेतकऱ्यांना 2000-2000 रुपयांच्या हप्त्यात 6000 रुपये देण्याचे काम केले जाणार आहे.