Onion Farming : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! सरकारने शेतकऱ्यांची…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Onion Farming : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के शुल्क मागे घेण्याचा निर्णय घेत व्यापारी वर्गाला दिलासा दिला खरा, पण हा निर्णय मागे घेतानाच किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिमेट्रिक टन करून पुन्हा अघोषित कांदा निर्यात बंदीच केली आहे.

या निर्णयामुळे आता कांदा ६७ रुपयांच्या खाली निर्यात करता येणार नसल्याने व्यापारी पुन्हा अडचणीत सापडले आहेत. निर्यातशुल्क काढून निर्यातमूल्य लावल्याने निर्यातीचा प्रश्न ‘जैसे थे’च राहणार असल्याची भावना कांदा निर्यातदार व्यक्त करत आहेत.

केंद्र सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी कांद्यावरील निर्यातशुल्क वाढवल्यामुळे राज्यासह देशभरात कांद्याच्या दराचा प्रश्न पेटला होता. त्यामुळे अनेक दिवस बाजार समित्या बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर आंदोलनेदेखील झाली. ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी व्यापाऱ्यांकडून सातत्याने होत होती.

अखेर केंद्र सरकारने कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतले असून, शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र, दुसरीकडे कांदा इतर देशांत निर्यात करण्यासाठी ८०० डॉलर प्रतिमेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य लागू राहणार असल्याची अधिसूचना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने काढली आहे..

एकीकडे कांदा दरात वाढ होत असून, कांद्याची आवकही कमी झाल्याचे बाजारात दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांकडील कांद्याचा साठा संपत आल्याने बाजार समितीत कांद्याची आवक कमी होऊन घाऊक बाजारासह किरकोळ बाजारातील कांद्याचे दर वाढले आहेत.

अशातच केंद्र सरकारने कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतले आहे, तर आता कांदा निर्यातीसाठी प्रत्येक टनामागे ८०० डॉलर निर्यातमूल्य आकारण्यात येणार आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत हे निर्यातमूल्य लागू करण्यात येणार आहे.

एकूणच कांद्यावरील निर्यातशुल्क मागे घेण्यात आले असले, तरीही कांदा निर्यात करण्यासाठी ८०० डॉलर मेट्रिक टन ही प्राइज अनिवार्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

..ही तर फसवणूक
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के शुल्क मागे घेतानाच किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिमेट्रिक टन करून शेतकरी, व्यापारी वर्गाची चेष्टा केली आहे. केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे अघोषित निर्यातबंदीच म्हणावी लागेल.

नाफेडमार्फत कमी भावात कांदा खरेदी करून आधीच केंद्राने शेतकऱ्यांची लूट केली आहे. कांद्याला आता चांगला दर मिळत असला, तरी शेतकऱ्यांकडे कांदा नाही. – निवृत्ती न्याहारकर, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी गट