8th Pay Commission :- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर या कर्मचाऱ्यांच्या प्रामुख्याने महागाई भत्ता, घर भाडे भत्ता वाढ आणि आठव्या वेतन आयोग स्थापने संबंधीच्या मागण्या आहेत.
यामधील जर महागाई भत्ता वाढीचा विचार केला तर नुकताच काही दिवसा अगोदर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महागाई भत्तामध्ये चार टक्क्यांची वाढ करण्यात आली व आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के इतका महागाई भत्ता मिळत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जे काही वेतन आणि भत्ते दिले जात आहेत ते सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित दिले जात आहेत. परंतु आता आठवा वेतन आयोग सरकारने लागू करावा या मागणीकरिता केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांकडून बऱ्याच दिवसापासून आंदोलन सुरू आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे येणाऱ्या काही दिवसात देशात लोकसभा निवडणुकीचा पडघम वाजणार असून व त्यासोबतच या नवीन वर्षात कर्मचाऱ्यांना या संदर्भात काही चांगली बातमी मिळेल का? यासंबंधीच्या बऱ्याच बातम्या किंवा चर्चा सध्या वाचायला आणि ऐकायला मिळताना दिसून येत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर सरकारच्या माध्यमातून आठव्या वेतन आयोग स्थापनेची घोषणा होऊ शकते अशी अपेक्षा कर्मचारी संघटनांना आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आठव्या वेतन आयोगासंबंधी आपली भूमिका या अगोदरच स्पष्ट केलेली आहे. याबाबत काही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येऊ शकतो का किंवा केंद्रात याबद्दल काय चर्चा सुरू आहे? याबद्दलचे महत्त्वाची माहिती या लेखात घेऊ.
आठवा वेतन आयोग स्थापनेबाबत केंद्र सरकारची काय आहे भूमिका?
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सध्या आठवा वेतन आयोग निर्माण करणे किंवा स्थापन करण्यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
याबाबत वित्तसचिव टी व्ही.सोमनाथन यांनी म्हटले की, आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यासंबंधी कुठल्याही प्रकारचा विचार नाही. यापूर्वी 2013 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या माध्यमातून सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आलेला होता.
पुढील वर्षी 2024 मध्ये देखील लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पुढे आता आठवा वेतन आयोग अंमलबजावणीच्या बाबत अनेक तर्कवितर्क व चर्चांना उधाण आल्याचे सध्या चित्र आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची जी काही पगाराची रचना असते त्यामध्ये बदल करता यावा याकरिता दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.
जर आपण वेतन आयोग स्थापनेचा इतिहास पाहिला तर पहिला वेतन आयोग जानेवारी 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता व 1947 ते आतापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आलेले आहेत. यातील सातवा वेतन आयोग हा 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी लागू करण्यात आलेला होता.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा 46% इतका महागाई भत्ता आणि कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन अठरा हजार रुपये असून ते सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत मिळत आहे. महागाई भत्ता 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के करण्यात आला असून हा सुधारित दर एक जुलै 2023 पासून कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेला आहे.