Stamp Duty Rule: वेळेत मुद्रांक शुल्क भरले नाही तर काय होते? कसे ठरवले जाते मुद्रांक शुल्क? वाचा महत्वाची माहिती

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Stamp Duty Rule:- कुठल्याही मालमत्तेचा जेव्हा खरेदी विक्रीचा व्यवहार होतो तेव्हा खरेदीखत करताना किंवा खरेदी विक्रीची प्रक्रिया करताना मुद्रांक शुल्क म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी आपल्याला भरावी लागते व या प्रकारचे मुद्रांक शुल्क हे सरकारच्या माध्यमातून आकारले जाते व त्याला सरकारकडून केली जाणारी कर आकारणी असे देखील म्हटले जाते.

मुद्रांक शुल्काचे स्वरूप पाहिले तर ते व्यवहारावर किंवा त्या मालमत्तेच्या किमतीवर प्रामुख्याने ठरत असते. मुद्रांक शुल्क संबंधी सरकारचे काही नियम आहेत व ते नियम आपल्याला माहिती असणे खूप गरजेचे आहे. त्यामुळे या लेखात आपण मुद्रांक शुल्काविषयी काही महत्त्वाचे नियम थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.

 मुद्रांक शुल्क कसे ठरवले जाते?

मालमत्तेचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार होताना मुद्रांक शुल्क म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. परंतु याकरिता आपल्याला किती मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल याकरिता त्या मालमत्तेचा अलीकडचा बाजारभाव आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे. ही माहिती मुद्रांक शुल्क रेडीरेकनर वरून आपल्याला मिळू शकते किंवा मुद्रांक शुल्क कार्यालय,

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये वाजवी शुल्क घेऊन मुद्रांक शुल्क ठरवण्याची व्यवस्था करण्यात येते. जर कुटुंबातील एखाद्या फ्लॅटचे हस्तांतरण झाले असेल, कुटुंबातील सदस्यांमधील बक्षीस पत्राच्या बाबतीत अभिहस्तांतरणाशी संबंधित अनुच्छेद 25 प्रमाणे मुद्रांक शुल्क लागते. परंतु यामध्ये पती-पत्नी एकमेकांना बक्षीस देत असतील

किंवा आई-वडील मुला-मुलींना तसेच आजी आजोबा नातू किंवा नातीला बक्षीस देत असतील तर दोनशे रुपये मुद्रांक शुल्क आणि बाजारभावाच्या दोन टक्के सेझ भरणे गरजेचे असते. हा नियम केवळ निवासी मालमत्ता आणि शेतीला लागू आहे. परंतु अनिवासी मालमत्तेच्या बाबतीत मात्र सहकारी संस्था असो वा नसो यामध्ये बाजार मूल्याच्या सरसकट पाच टक्के व दोन टक्के सेझ असे मिळून सात टक्के शुल्क यामध्ये आकारले जाते.

 मुद्रांक शुल्क उशिरा भरले तर काय होते?

समजा मुद्रांक शुल्काचा भरणा जर वेळेवर केला गेला नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये तुटीच्या रकमेवर प्रत्येक महिन्याला दोन टक्के दराने दंड आकारला जात असतो व हा दंड मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या रकमेवर कमाल 200 टक्क्यांपर्यंत आकारण्यात येतो. परंतु करमाफी किंवा सवलतीकरिता आवश्यक कागदपत्रे उपनिबंधक/ अधीक्षकांकडे दाखल केलेले असतील तर मात्र दंडाची रक्कम ही फक्त 250 ते 300 रुपये इतकी आकारण्यात येते.