7th Pay Commission : मित्रांनो महाराष्ट्र राज्यात 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र नवीन पेन्शन योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात दोष आढळत असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
विशेष म्हणजे राज्य शासनाकडून राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले जात आहे मात्र अद्याप तरी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात कोणतीच ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान या संदर्भात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष औरंगाबाद विभाग यांना एक महत्त्वाचं पत्र सादर करण्यात आला आहे. या विभागाच्या माध्यमातून प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय मुंबई यांना हे सदर पत्र सादर झाले आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण या पत्रात नेमकं काय दडलं आहे याविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
मित्रांनो जसे की आपणास ठाऊकच आहे की, देशातील बहुतांशी राज्यात आता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा सपाटा सुरू आहे. यामध्ये पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब या राज्यांचा समावेश आहे. या सदर पत्रात देखील वर नमूद केलेल्या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाले असल्याचे नमूद करण्यात आले असून महाराष्ट्र देखील या राज्यांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी अशी मागणी करण्यात आली असल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
या पत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत दिलेल्या निवेदनाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांनी एका निवेदनाच्या माध्यमातून देशातील पश्चिम बंगाल राजस्थान छत्तीसगड झारखंड पंजाब या राज्यांनी ज्याप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देशातील इतर राज्यांनी ज्याप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न झाल्यास राज्य कर्मचारी आक्रमक पवित्रा अंगीकारणार आहेत. राज्यातील राज्य कर्मचारी लोकशाही मार्गाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संघर्ष करतील असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या पत्रावर राज्य शासनाकडून सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास राज्य कर्मचाऱ्यांकडून राज्यव्यापी संपाचे आयोजन होण्याची दाट शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने देखील 15 नोव्हेंबर पर्यंत पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू न केल्यास आक्रमक पवित्रा घेणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
अशा परिस्थितीत राज्य शासनाकडून लवकरच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे जाणकार लोकांकडून वर्तवले जात आहे. निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणीमध्ये असलेला मुद्दा संपुष्टात येणार असून यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान आता राज्य शासनाकडून सदर निवेदनावर कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे राज्य कर्मचाऱ्यांचे तसेच जाणकार लोकांचे लक्ष लागून आहे.