State Employee Payment Hike : वास्तविक, राज्य शासकीय सेवेत 2000 सालापासून जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, नगरपालिका, कटकमंडळे, महापालिका तसेच मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण सेवक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे पदे भरली जात आहेत. या अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षण सेवकांना 1500 ते 2500 दरम्यान वेतन मिळत होतं. तसेच माध्यमिक शाळा, खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये, विद्यानिकेतन आणि सैनिकी शाळांतील शिक्षण सेवकांना पदानुसार तीन हजार ते पाच हजार रुपये मानधन हे दिले जात होते. यामध्ये मध्यंतरी वाढ झाली आणि 6000 ते 9000 इतकं वेतन शिक्षण सेवकांना मिळू लागलं.
मात्र तरीदेखील हे वेतन वाढत्या महागाईच्या तुलनेत खूपच नगण्य होते. अशा परिस्थितीत या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केली गेली पाहिजे अशी मागणी केली जात होती. औरंगाबाद खंडपीठातही यासाठी याचिका दाखल झाली होती. खंडपीठाने देखील या शिक्षण सेवकांच्या वेतनात वाढ करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि तत्सम आदेश निर्गमित केले. आपल्या आदेशात न्यायालयाने या शिक्षण सेवकांना 15 ते 20 हजाराचे मानधन दिलं पाहिजे आणि दर चार वर्षांनी अस नमूद केले होते. याच पार्श्वभूमीवर डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे फडणवीस सरकारने शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.
आता या निर्णयाचा जीआर देखील जारी झाला आहे. या जीआर च्या माध्यमातून आता शिक्षण सेवकांना जानेवारी महिन्यापासून वेतन वाढ लागू राहणार आहे. आता या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवकांना १६ हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षकांना १८ हजार रुपये, तर उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षण सेवकांना २० हजार रुपये प्रति महिना वेतन हे मिळणार आहे. याशिवाय खाजगी अनुदानित शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. खाजगी अनुदानित शाळेत नियुक्तीच्या पहिल्या तीन वर्ष शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनात वाढ झाली आहे.
आता या निर्णयानंतर ग्रंथपालांना १४ हजार, प्रयोगशाळा सहायकांना १२ हजार, कनिष्ठ लिपिकांना १० हजार, तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना आठ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी ती म्हणजे अर्धवेळ काम करणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ देण्यात आलेली नाही. निश्चितच, औरंगाबाद खंडपीठाने जारी केलेला आदेश आणि या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील या शिक्षण सेवक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा असून यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
