Old Pension News : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस योजनेत अनेक दोष आढळत असल्याने राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना रद्दबातल करत ओपीएस अर्थातच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत.
यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार शासनाला निवेदन दिले जात आहेत. दरम्यान हिवाळी अधिवेशनावर राज्य कर्मचाऱ्यांकडून धडक मोर्चे देखील काढण्यात आले.
मात्र गेल्या आठवड्यात वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटीचा अतिरिक्त बोजा पडेल आणि राज्य दिवाळखोरीत जाईल असं सांगत ओल्ड पेन्शन लागू करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
त्यामुळे राज्य कर्मचारी शासनाविरुद्ध आक्रमक झाले आहेत. कर्मचारी अजूनही जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत. अशातच आता कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी म्हणून विधान परिषदेतील आमदार देखील रस्त्यावर उतरले आहेत.
2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना बहाल करावी या मागणीसाठी विधानभवनाच्या पायऱ्यावर विधान परिषदेतील आमदार डॉक्टर विक्रम काळे यांच्यासह इतर आमदारांनी आंदोलन केले. याशिवाय शाळांना प्रचलित धोरणानुसार अनुदान द्या, प्राध्यापक व शिक्षक-कर्मचान्यांची रिक्त पदे भरा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाढीव पदांना मान्यता द्या.
जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक व मुख्याध्यापकांची रिक्तपदे भरा, वरिष्ठ महाविद्यालयाचा कायम शब्द काढा, केंद्रीय आश्रमशाळांना वेतन अनुदान देवून शिक्षक कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत मान्यता द्या, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना आरटीईची थकित रक्कम द्या इत्यादी मागण्या विधान परिषदेच्या आमदारांकडून विधान भवनावर आंदोलनावेळी करण्यात आल्या आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
या आंदोलनात डॉक्टर विक्रम काळे, सुधीर तांबे, जयंत आसगावकर, किरण सरनाईक, सतीश चव्हाण, अरुण लाड उपस्थित होते. निश्चितच आता विधान परिषदेच्या आमदाराने देखील राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना बहाल करण्यासाठी कंबर कसली असल्याने याचा शासनावर मोठा दबाव तयार होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना देखील ओपीएस योजना लागू होईल अस वाटू लागलं आहे.