Old Pension Scheme News : जुनी पेन्शन योजनेवरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मोठ राजकारण तापलं आहे. राज्यातील सत्ता पक्ष ओपीएस योजना लागू करण्याची धम्मक फक्त आमच्यात असल्याचीं बतावणी करत आहे तर विपक्ष इतक्या दिवस सरकारने झोपा काढल्या होत्या का? असा घनाघात करत आहे. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जुनी पेन्शन योजना हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता.
जाणकार लोकांच्या मते, हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी ओ पी एस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जाऊ शकत नाही असा राज्य शासनाचा स्टॅन्ड क्लियर केल्याने पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपाला पाच जागांपैकी केवळ एकच जागेवर विजयश्री या ठिकाणी मिळवता येणे शक्य बनले.
म्हणजेचं जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा भाजपासाठी निवडणुकीत पराभवाच प्रमुख कारण बनल असल्याचं तज्ञांनी नमूद केलं. अशातच आता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संपाची घोषणा या ठिकाणी करण्यात आली आहे. हा संप राज्यव्यापी राहणार असून नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत हा संप कायम राहील असा इशारा राज्य कर्मचारी संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांच्या नाशिक येथील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रशांत जामाेद यांनी प्रसार माध्यमांची बोलताना दिली आहे. प्रशांत जामोद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या राज्यांनी आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजना पुन्हा एकदा बहाल केली आहे.
अशातच आपल्या राज्याच्या अर्थभाराचे सुयोग्य नियोजन जर राज्य शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले तर जुनी पेन्शन पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल करणे शक्य आहे. विशेष म्हणजे ज्या राज्यात OPS पुन्हा एकदा लागू झाली त्या राज्यातील राज्य सरकारांनी हे दाखवून दिले आहे.
एकंदरीत राजस्थान छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड यांसारख्या राज्यात ओपीएस योजना लागू होऊ शकते मग महाराष्ट्रात का नाही असा सवाल करत राज्य कर्मचारी आक्रमक झाले असून 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी संप करणार आहेत. यामुळे आता या संपाचा शासनावर काय परिणाम होतो आणि यावर काय तोडगा निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.