Old Pension Scheme : सध्या महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापल आहे. कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजेच ओ पी एस अर्थातच जुनी पेन्शन योजना कायमच निवडणुकीच्या तोंडावर चर्चेत येत असते. दरम्यान राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा ही जुनी योजना लागू व्हावी यासाठी बेमुदत संप सुरु केला आहे. कर्मचारी आपल्या या मागणीसाठी 14 मार्चपासून संपावर गेले आहेत. जवळपास राज्यातील 18 लाख कर्मचारी संपात सामील झाले आहेत.
विशेष बाब म्हणजे या संपाला विरोधकांनी पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अन शिवसेना ठाकरे गट यांनी देखील या संपाला आपला पाठिंबा दिला आहे. सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेत्यांकडून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी होत आहे. शासनाकडून मात्र ही योजना आत्ताच लागू केली जाणार नाही असा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
मात्र शासनाने नवीन पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी 14 मार्च रोजीच एकां समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अशातच जुनी पेन्शन योजनेबाबत अनेक प्रश्न सामान्य जनतेला भेडसावत आहेत. ही योजना नेमकी कोणी बंद केली हा मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण जुनी पेन्शन योजना नेमकी केव्हा बंद झाली आणि त्यावेळी सत्तेत कोण होतं याविषयी जाणून घेणार आहोत.
खरं पाहता जुनी पेन्शन योजना केव्हा बंद झाली त्याचा जीआर केव्हा निघाला तेव्हा अर्थमंत्री कोण होतं याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठी माहिती दिली आहे. फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा जीआर म्हणजेच शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. 2005 ला राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शासन होतं.
हे पण वाचा :- गुढीपाडव्याला मिळणारा आनंदाचा शिधा नेमका कधी वितरित होणार? वाचा याविषयी सविस्तर
या काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीच्या काळात जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस बंद करण्याचा निर्णय झाला असून त्यावेळी विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री होते अन जयंत पाटील त्यावेळी अर्थमंत्री होते. म्हणजेच काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून आता जुनी पेन्शन योजनेला पाठिंबा दिला जात असला तरी देखील त्यांच्याच कार्यकाळात ही योजना बंद झाली आहे. यामुळे जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना खरंच लागू व्हावी असं काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला वाटतंय की हा केवळ राजकारणातला संधीसाधूपणा आहे हा प्रश्न या निमित्ताने सामान्य जनतेला पडला आहे.
विशेष म्हणजे कर्मचारी देखील कोणाच्या काळात महाराष्ट्रात ही योजना बंद पडली हे जाणून आहेत. यामुळे आगामी वर्षात विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका पाहता विरोधी पक्षांकडून जुनी पेन्शन योजनेला पाठिंबा तर दिला जात नाही ना? असा देखील प्रश्न कर्मचाऱ्यांना यावेळी पडला आहे. दरम्यान आता कर्मचाऱ्यांचा हा संप नेमका कोणत्या वळणावर जाऊन थांबतो? यामुळे नेमके काय पडसाद उमटतात? ओ पी एस योजनेबाबत काही तोडगा निघतो का? यासारखे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
हे पण वाचा :- चर्चा तर होणारच ! डॉक्टराने चक्क गाईच्या वासराच केल शाही बारस; अख्या परिसरात रंगली या शाही सोहळ्याची चर्चा