अरे बापरे….! महाराष्ट्रातील शिक्षकांना जानेवारीतही मानधन भेटणार नाही ? खरी माहिती आली समोर

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee News : सध्या नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशनातून राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी बुधवारी मोठी बातमी समोर आली. बुधवारी वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजना अर्थातच जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे राज्यातील लाखों कर्मचाऱ्यांचा सरकार विरोधात रोष वाढला आहे.

दरम्यान आता महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी एक धक्कादायक अशी बातमी समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा परिषद, खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक अनुदानित शाळा इत्यादी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर महिन्यातील वेतन अर्थातच जानेवारीत जे वेतन मिळणार आहे ते मिळणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.

खरं पाहता राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पेमेंट हे शालार्थ प्रणालीतून केले जाते. मात्र शालार्थ प्रणाली सोमवारपासून बंद आहे. यामुळे शिक्षकांचे पेमेंट लांबणीवर पडण्याचे चिन्हे दिसत आहेत. शिक्षकांचे पेमेंट करण्यासाठी 2012 पासून ही प्रणाली वापरली जात आहे. शालार्थ प्रणाली सुरू करण्यामागे वेळेत लोकांना पगार मिळेल हा मानस होता.

मात्र अनेकदा या प्रणालीमध्ये दोष आढळत असल्याने शिक्षकांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. दरम्यान आता सोमवारपासून ही प्रणाली बंद आहे यामुळे शिक्षकांच डिसेंबर महिन्यातलं पेमेंट जे की जानेवारीत मिळणार आहे ते रखडण्याची चिन्हे आहेत.

खरं पाहता सोमवारपासून प्रणाली बंद पडली असल्याने अजून पर्यंत प्रणालीत सुधारणा कशी झाली नाही हा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. खरं पाहता या प्रणालीमध्ये कोणतीच वेतन बिल जनरेट होत नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे लांबणीवर पडणार आहे.

एकंदरीत नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला शिक्षकांचं वेतन लांबणीवर पडणार असल्याने त्यांच्यासाठी ही एक धोक्याची घंटा आहे. एकतर आधीच जुनी पेन्शन योजना लागू न झाल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांचा सरकार विरोधात रोष वाढला आहे, अशातच आता शिक्षकांना नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यातच वेतन वेळेवर भेटणार नसल्याने यावर मोठा रणसंग्राम माजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तसेच सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू असून हा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान शिक्षकांकडून लवकरात लवकर शालार्थ प्रणाली सुधारित करून शिक्षकांचे पेमेंट वेळेवर करण्याची मागणी केली जात आहे.