State Employee News : सध्या उपराजधानी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी आणि राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर रणधुमाळी सुरु आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांचे वेगवेगळे प्रश्न लोकप्रतिनिधींकडून यावेळी विधानसभेत उपस्थित केले जात आहेत.
दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक दुखद आणि एक सुखद बातमी विधानसभेतुन समोर येत आहे. खरं पाहता काल राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे अशी मागणी विधिमंडळात उपस्थित झाली होती. पण काल वित्तमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
फडणवीस यांच्या मते 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असून आता ही योजना रद्दबातल करून ओपीएस योजना जर लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाऊ शकत.
परिणामी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. पण यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचे स्वप्न भंगले आहे. मात्र विधानसभेतून अंगणवाडी सेविकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ होणार आहे.
यासंदर्भात महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत घोषणा केली आहे. राज्य सरकार यावर लवकरच निर्णय घेईल असे देखील ते यावेळी म्हणाले. निश्चितच अंगणवाडी सेविकांच्या कामाचा गुणगौरव राज्य सरकारकडून केला जाणार आहे, पण ओपीएस योजना लागू न करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय असल्याने राज्य कर्मचारी सरकार विरोधात आक्रमक भूमिकेत पाहायला मिळत आहे.
खरं पाहता, राज्य कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून OPS योजना लागू केली जावी यासाठी वारंवार शासनाला निवेदने दिली जात आहेत, आंदोलने केली जात आहेत, कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा संपदेखील पुकारला आहे. विशेष म्हणजे याबाबत निवेदने दिली असता वर्तमान शिंदे सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊ असं नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी आश्वासन दिले होते.
परंतु आता देवेंद्र फडणवीस यांनी ओ पी एस योजना लागू केली तर राज्यावर अतिरक्त भार पडेल, राज्य दिवाळखुरीत जाईल. तसेच गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने देखील ओपीएस योजना लागू करू नये असाच कौल दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय योग्य होता.
एकंदरीत ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही अशी माहिती त्यांनी विधानसभेत दिल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांचे ओपीएस योजना लागू होण्याचे स्वप्न भंग झाले असून कर्मचाऱ्यांचा रोष दिवसेंदिवस सरकार विरोधात वाढतच आहे.