State Employee News : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाले. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडत शिवसेनेचे नेते आणि गत सरकारमध्ये नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपशी सोयरीक करत सत्ता स्थापन केली. मात्र नवं सरकार सत्तेत आल्यापासून एसटी महामंडळाला अपुरा निधी दिला असल्याचे समोर आले आहे.
महामंडळाला संपूर्ण निधी शासनाकडून दिला जात नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होणारा भविष्य निर्वाह निधी मधला आणि ग्रॅच्युइटी मधला हिस्सा संबंधित ट्रस्ट कडे जमा होत नसल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी वर्तमान सरकारवर मोठा घनाघात केला असून शिंदे फडणवीस सरकारने तब्बल साडेसहाशे कोटी रुपये थकवले असल्याचा आरोप केला आहे.
विशेष म्हणजे श्रीरंग यांनी एक परिपत्रक देखील प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये त्यांनी गेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची संपूर्ण रक्कम महामंडळाकडे सरकारने वर्ग केली होती असं म्हटलं असून नवोदित शिंदे सरकारने एकदाही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पूर्ण रक्कम महामंडळाला दिलेली नसल्याचे सांगितले आहे. खरं पाहता, एसटी कर्मचाऱ्यांनी ज्यावेळी राज्यव्यापी संप पुकारला होता त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी संपूर्ण निधी वेळेत दिला जाईल असं शासनाने न्यायालयात वचन दिलं होतं.
मात्र त्या वचनाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होत नसल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. यामुळे राज्य सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप श्रीरंग यांनी लगावला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, ज्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप झाला त्यावेळी न्यायालयाने त्रीसदस्य समिती गठित केली या समितीने सरकारच्या वतीने चार वर्षे कर्मचाऱ्यांना पूर्ण निधी देण्याचे मान्य केले होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
मात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पूर्ण निधी मिळत नाहीये. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीवरील व्याज बुडत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे 87 हजार कर्मचारी सभासद आहेत. अशातच सभासदांनी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीची 120 कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटी महामंडळाने बँकेकडे भरलेली नाही.
बँकेने मात्र कर्जदार डिफॉल्टर होऊ नये म्हणून रक्कम ही कर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा केली आहे. साहजिकच याचा बँकेला फटका बसत आहे. एकंदरीत शासन पूर्ण वेतन देत नसल्याने महामंडळ आणि संबंधित प्राधिकरणाला याचा भुर्दंड बसत आहे. कर्मचाऱ्यांना देखील याचा मोठा फटका बसणार आहे.