State Employee Old Pension Scheme : गेल्या काही वर्षांपासून देशभरात 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
रण्यासाठी कर्मचारी आक्रमक बनले आहेत. विविध राज्यात यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आंदोलनाचे हत्यार उपसलं जात आहे.
आपल्या राज्यात देखील या मागणीसाठी कर्मचारी आक्रमक बनले आहेत. मार्च महिन्यात तर ओल्ड पेन्शन योजना लागू करा या आपल्या मुख्य मागणीसाठी राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला होता.
यामुळे सरकार बॅकफूटवर आले आणि सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समिती सोबत चर्चा करून जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताची पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. या समितीने आपला अहवाल देखील राज्य शासनाकडे सादर केला आहे.
मात्र अद्याप या अहवालात काय आहे याबाबत कोणतीच माहिती समोर आलेली नाही. अशातच मात्र आंध्र प्रदेश राज्यातून एक मोठी अपडेट समोर येत आहे.
ती म्हणजे आंध्र प्रदेश मध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू न करता ग्यारंटेड पेन्शन योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय तेथील सरकारने घेतला असून याच्या विधेयकास तेथील राज्य शासनाने मंजुरी देखील दिली आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण आंध्रप्रदेश शासनाने मंजूर केलेली ही गॅरंटेड पेन्शन योजना नेमकी कशी आहे याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
गॅरंटेड पेन्शन योजने अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य शासकीय कर्मचारी CPS मध्ये गुंतवणूक करतील. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे दहा टक्के योगदान असेल तसेच राज्य शासनाकडून बेसिक पेमेंट आणि महागाई भत्ता यांच्या रकमेच्या प्रमाणात विशिष्ट रक्कम ठरवली जाईल आणि ती यामध्ये जमा होईल.
हे पण वाचा :- मराठमोळ्या शेतकऱ्याचा यशस्वी प्रयोग! ‘या’ पद्धतीने गुलाब फुल शेती सुरु केली, वर्षभरात झाली लाखो रुपयांची कमाई, वाचा ही यशोगाथा
या नवीन योजनेअंतर्गत सी पी एस मध्ये जमा झालेल्या रक्कमेपैकी 60 टक्के रक्कम सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना काढता येईल पण 40 टक्के रक्कम मात्र काढता येणार नाही. ही रक्कम गुंतवणुकीमध्ये राहणार आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की जुनी पेन्शन योजनेच्या जीपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिले जाते.
मात्र या गँरंटेड पेन्शन योजनेच्या सीपीएस अंतर्गत आंध्रप्रदेशच्या राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 20.3% रक्कम आणि सी पी एस मध्ये गुंतवणूक असलेल्या 40% रकमेवरील व्याजाची रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे.
यामुळे आता आंध्र प्रदेश शासनाची ही नवीन पेन्शन योजना तेथील कर्मचाऱ्यांना फायदेशीर ठरते का? हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. तसेच तेथील राज्य कर्मचारी या योजनेला पसंती दाखवतात का हे देखील पाहावे लागणार आहे.
हे पण वाचा :- बीआरएसचा मोठा निर्णय ! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा कांदा ‘इतक्या’ विक्रमी भावात तेलंगणात विक्री करणार, वाचा….