Surat Chennai Expressway : केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतमाला परियोजने अंतर्गत वेगवेगळी रस्ते विकासाची कामे केली जात आहेत. दरम्यान, या चालू वर्षात देशात एकूण नऊ राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी रणधुमाळी सुरू होणार आहेत. तसेच पुढल्या वर्षी वर्तमान केंद्र सरकारचीं अग्निपरीक्षा राहणार आहे, कारण की, लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. अशा परिस्थितीत वेगवेगळी विकास प्रकल्पांची कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
भारतमाला परियोजनेअंतर्गत विकसित होणारे ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर देखील लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सूचना दिल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्यासाठी अति महत्त्वाचा असा सुरत-चेन्नई ग्रीन फील्ड कॉरिडॉर देखील लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा या अनुषंगाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून आता प्रयत्न जोरात सुरू झाले आहेत.
सध्या या ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरसाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन केले जात आहे. या महामार्गामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे आता अंतिम दर देखील ठरवण्याचे काम सुरू आहे. नासिक, अहमदनगर, बीड, सोलापूर या जिल्ह्यातील महामार्गामध्ये जाणाऱ्या जमिनीचे अंतिम दर ठरवण्याचे काम सुरू आहे. जमिनीच्या प्रतवारीनुसार म्हणजेच जमीन जिराईत आहे की बागायत? जमीन शहरी भागात आहे की ग्रामीण भागात? यांसारख्या इत्यादी बाबींची काळजी घेऊन जमिनीचे दर ठरवले जात आहेत.
अशातच या महामार्गासंदर्भात सोलापूर जिल्ह्याबाबत एक मोठी माहिती हाती आली आहे. खर पाहता, सोलापूर जिल्ह्यात हा महामार्ग 153.33 किलोमीटर लांब राहणार आहे. या महामार्गाची एकूण लांबी 1289 किलोमीटर आहे. जिल्ह्यातील बार्शी, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर आणि उत्तर सोलापूर या चार तालुक्यातून हा मार्ग जाणार आहे. या चार तालुक्यातील एकूण 58 गावांमध्ये हा महामार्ग प्रस्तावित असून 153 किलोमीटर पैकी 70 किलोमीटर ग्रीन फिल्ड कॉरिडॉर, 60 किलोमीटर रिंग रोड आणि उर्वरित ट्रंपेटचे बांधकाम होणार आहे.
दरम्यान आता जिल्ह्यातील महामार्गामध्ये बाधित होणाऱ्या 58 गावातील जमिनीचे अंतिम दर ठरवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे आता जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी संबंधितांना नोटीसा देखील पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांमध्ये जमिनीच्या मोबदल्या संदर्भात काहीशी संभ्रमावस्था देखील यावेळी पाहायला मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील 58 गावांमध्ये महामार्गामध्ये बाधित होणाऱ्या जमिनीचे दर हे वेगवेगळे राहणार आहेत.
मात्र जमिनीचे अंतिम दर ठरवताना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर असलेले निवासी बांधकाम, फळझाडे, विहिरी, बोरवेल, व्यावसायिक बांधकाम सारख्या इत्यादी बाबींची काटेकोरपणे काळजी घेतली गेली आहे.मात्र एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील या महामार्गामध्ये बाधित होणाऱ्या 90% जमिनींना गुणांक दोन लागला आहे. हायवेच्या नजीक असलेल्या जमिनींना अधिकचा म्हणजे चार पट दर मिळाला आहे. यामध्ये अक्कलकोट, वैराग, मैंदर्गी, दुधनी अशा भागातील जमिनीचा समावेश आहे.
प्रत्येक गावातील दर वेगळे राहणार आहेत तसेच जमिनीचे अंतिम दर ठरवताना प्रत्येक गटाच्या जमिनीच्या प्रतवारीचा विचार झाला आहे, शिवाय जमिनीवरील पीक पाण्याचा देखील विचार करण्यात आला आहे.संबंधित बाधित जमीन बागायती आहे की जिरायती आहे यानुसार जमिनीचे अंतिम दर निश्चित झाले आहेत. यामुळे बाधित जमीनदारांना योग्य मोबदला मिळेल असे प्रशासनाचे मत आहे. जमिनीचे अंतिम दर ठरवताना भूसंपादन कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले आहे. यामध्ये खाजगी वाटाघाटी होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
महामार्गामध्ये जी जमीन शहरी भागातील बाधित होणार आहे त्यासाठी गुणांक एक राहील तर ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी गुणांक दोन राहणार आहे. जी जमीन गुणांक एक मधील राहील तिला बाजारभावाच्या दोनपट अधिक मोबदला तर जी जमीन गुणांक दोन मध्ये राहील तिला बाजारभावाच्या चारपट अधिक मोबदला मिळेल. म्हणजेच हायवे शेजारील आणि अ कृषी जमिनीला रेडी रेकनरच्या गुणांक एक नुसार आणि इतर जमिनीला रेडी रेकनरच्या गुणांक दोन नुसार मोबदला मिळणार आहे.