देशामध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची किंवा आता निवृत्त होतील अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या फार मोठी असून अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत निवृत्तीवेतन व निवृत्तीनंतर मिळणारे अनेक लाभ हे खूप महत्त्वाचे असतात. परंतु जर यासंबंधीची आत्ताची शासकीय प्रक्रिया जर आपण पाहिली तर यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मिळण्यासाठी खूप वेळ होतो व त्याचा मोठा त्रास निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो.
यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाच्या अनुषंगाने मिळणारी रक्कम वेळेत मिळत नाही व त्यामुळे आर्थिक समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. कारण या संबंधीची जी सध्याची प्रक्रिया आहे ती संपूर्णपणे मॅन्युअली म्हणजेच मानवी हस्तक्षेपाने होत असल्याने याला खूप वेळ लागतो.
परंतु यामध्ये आता लेखा कोषागार संचालनालय( मुंबई) यांच्या माध्यमातून एक ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे व त्यामुळे आता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वर उल्लेख केलेला समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही.
लेखा कोषागार संचालनालयाने विकसित केली ऑनलाईन प्रणाली
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना जे काही निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मिळतात ते मिळण्यामध्ये खूप वेळ होतो व यामुळे या निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांची ही समस्या टळावी व त्यांना मिळणारे निवृत्तीवेतन व त्या अनुषंगाने मिळणारी रक्कम अगदी वेळेमध्ये त्यांना मिळावी याकरिता राज्य शासनाने राज्य पातळीवर सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालयात नवीन ऑनलाइन संगणक प्रमाली लागू करण्याचे ठरवले आहे.
ही ऑनलाईन प्रणाली एक सप्टेंबर पासून राज्यातील विदर्भ तसेच मराठवाडा व या नंतर संपूर्ण जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित केले जाणार आहे. इ-पीपीओ, ई-जीपीओ आणि ई-सीपीओ असे या ऑनलाइन प्रणालीचे नाव असून ती पहिल्या टप्प्यामध्ये मराठवाड्यातील महालेखापाल कार्यालय-2 नागपुर या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या छत्रपती संभाजी नगर,
जालना तसेच बीड, परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव इत्यादी आठ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे.तसेच विदर्भातील अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा अशा एकूण 19 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही प्रणाली दुसऱ्या टप्प्यात महालेखापाल मुंबई कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये जे 15 जिल्हे येतात त्यामध्ये सुरू करण्यात येणार आहे.
कधी सुरू होणार ही प्रणाली?
महालेखापाल नागपूर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येणारे 19 जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी एक ऑक्टोबर पासून ही प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे तर महालेखापाल कार्यालय मुंबईच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या पंधरा जिल्ह्यांसाठी एक सप्टेंबर पासून लागू केली जाणार आहे व महत्वाचे म्हणजे यासंबंधीचा शासन निर्णय 22 मे 2024 रोजी वित्त विभागाच्या माध्यमातून काढण्यात आला आहे.
सध्याची प्रक्रिया आहे वेळखाऊ
सध्या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी इत्यादी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरणे हे संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांकडून महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठवतात व त्यानंतर महालेखापाल कार्यालयाकडून पाठवलेली कागदपत्रे तपासली जातात
व त्यांना मंजुरी देऊन व त्यासंबंधीची प्रतिलिपी संधिक कार्यालय प्रमुखांसह निवृत्त कर्मचारी आणि जिल्हा कोषागार कार्यालयाने पोस्टाने पाठवली जाते. त्यानंतर कोषागार कार्यालयाला संबंधित प्रत मिळते व त्यानंतर त्यावर पुढची कार्यवाही पूर्ण केली जाते व नंतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व इतर लाभ प्रदान केले जातात.
परंतु आता ही लांबलचक प्रोसेस टळणार असून या ऑनलाइन प्रणालीमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तीवेतन व इतर लाभ ताबडतोब मिळण्यास मदत होणार आहे.
