7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भात एक अतिशय महत्त्वाचा असा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. काल 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाचा जीआर समोर आला आहे.
मित्रांनो या सदर विभागाच्या अधिपत्याखाली एक महत्त्वाचं महामंडळ कार्यरत आहे. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहे.
या सदर महामंडळातील आस्थापनेवरील राज्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भात काल 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. मित्रांनो या शासन निर्णयाने सदर महामंडळातील आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी तसेच कर्मचारी वर्गाला सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.
या महामंडळातील सदर पात्र कर्मचाऱ्यांना आता सातवा वेतन आयोग अंतर्गत येणारे सर्व लाभ दिले जाणार आहेत. निश्चितच यामुळे महामंडळातील सदर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे आज आपण महाराष्ट्र राज्य शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडून काल निर्गमित झालेला शासन निर्णय सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
शासन निर्णयाविषयी थोडक्यात
मित्रांनो या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून एक जुलै 2021 पासून सदर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.
महामंडळाने वित्त विभाग / शासनाकडून ७ व्या वेतन आयोगासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले उदा. दि. ३० जानेवारी, २०१९, दि. २० फेब्रुवारी, २०१९ व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करावी.
सुधारीत वेतनश्रेणीचा लाभ देताना शासनामधील समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा महामंडळातील अधिकारी / कर्मचारी यांना मिळणारा लाभ जास्त असू नये, सुधारीत वेतनश्रेण्या त्या मर्यादेत लागु असाव्यात.
सद्यस्थितीत महामंडळाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांनाच सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय असेल. नवीन संवर्ग पदे निर्माण केल्यास सदर लाभ अनुज्ञेय करतेवेळी शासनाची पूर्व मंजुरी घेणे आवश्यक राहिल.
प्रस्तावात नमूद केलेल्या पदांमध्ये कोणताही बदल करावयाचा असल्यास अथवा कोणत्याही पदाची श्रेणीवाढ करावयाची झाल्यास तसेच महामंडळातील रिक्त असलेली / झालेली पदे भरणे / नवीन पदे निर्माण करणे याबाबतची कार्यवाही प्रथमतः संचालक मंडळाची मान्यता घेऊन तदनंतर शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक असेल.
महामंडळाने यापुढे देखील प्रत्येक वर्षाचे वार्षिक लेखे विहित वेळेत पूर्ण करुन ते उचित कालमर्यादेत विधानमंडळासमोर सादर करावेत.
दि. १ जुलै, २०२१ ते सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करेपर्यंतच्या कालावधीतील थकबाकी एकरकमी अदा करावी. तथापि, यामुळे व सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे महामंडळावरील आर्थिक भारात मोठया प्रमाणात वाढ होणार नाही याची खबरदारी महामंडळ व प्रशासकीय विभागाची राहील.