State Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून नानाविध अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामध्ये विमा कवच असते, ग्रॅच्युटीची सुविधा असते तसेच इतरही अन्य सुविधा असतात. याशिवाय राष्ट्रीयकृत बँकेत ज्या कर्मचाऱ्यांचे पगार खाते अर्थातच सॅलरी अकाउंट असते अशा कर्मचाऱ्यांना काही स्पेशल सवलती देखील मिळत असतात.
विशेष म्हणजे या सवलती बँकेकडून ऑटोमॅटिक लागू केल्या जातात. म्हणजे यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांना कोणताच अर्ज किंवा तत्सम प्रक्रिया करावी लागत नाही. यासाठी मात्र कर्मचाऱ्यांना आपले खाते जर सेविंग असेल तर ते पगार खाते अर्थातच सॅलरी अकाउंट बनवावे लागणार आहे.
या ठिकाणी आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की ज्यावेळी एखादा कर्मचारी आपले सेविंग म्हणजेच बचत खाते पगार खात्यात म्हणजे सॅलरी खात्यात कन्व्हर्ट करत असतात, त्यावेळी त्या सॅलरी अकाउंट असलेल्या कर्मचाऱ्याचा विमा उतरविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित बँकेची असते.
त्या सदर कर्मचाऱ्याला यासाठी बँकेकडे कोणतीही विमा फीस द्यावी लागत नाही. हे बँकेला ऑटोमॅटिक करावे लागते. कारण की यासाठी शासनाने नियम तयार केले आहेत त्यानुसार पगार खात्याला विमा सवलती देण्यात येते. आता अनेक राज्य कर्मचारी बांधवांना जर बँकांने सॅलरी खातेधारकाचे विमा उतरविला नाही मग काय होणार असा प्रश्न पडला असेल.
तर आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की जर एखाद्या सॅलरी खाते असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे विमा संरक्षण संबंधित बँकेने काढलेले नसेल तर ती बँकेची चुक राहील. आणि अशा बँकेविरोधात कारवाई देखील होते. अशा बँकांना मग त्या संबंधित कर्मचाऱ्याला नुकसान भरपाई देखील द्यावी लागू शकते. अशीच एक घटना भंडारा जिल्ह्यामध्ये घडली आहे, ज्या ठिकाणी बँकेची चूक निष्पन्न झाली असून बँकेला संबंधित कर्मचाऱ्यांस लाखो रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
याबाबत अधिक माहिती अशी की, मांगलीचे वामन वैद्य लाखांदूर हे विरली जिल्हा परिषद येथे कार्यरत होते. ते पगार खात्यामध्ये वेतन घेत होते. त्यांच खातं बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये होते. या कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवाने दि.07 ऑक्टोंबर 2020 रोजी अपघाती मृत्यु झाला होता. आता शासनाने लावून दिलेल्या नियमानुसार जर कर्मचाऱ्यांचे पगार खाते असेल तर सदर कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरवणे ही बँकेची जबाबदारी आहे.
मात्र या मयत कर्मचाऱ्यांचा विमा बँक ऑफ महाराष्ट्रने काढलेला नव्हता. यामुळे सदर बँकेविरुद्ध ग्राहक आयोगामध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीवर जिल्हा ग्राहक आयोगाचे न्यायाधीशाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचा असा निर्वाळा जाहीर केला आहे. माननीय जिल्हा ग्राहक आयोगाने सदर बँकेस चाळीस लाख रुपये नुकसान भरपाईचे आदेश दिले आहेत.
व सदर प्रकरण खर्चाबाबत 20,000/- रुपये अधिकची रक्कम देण्याचे आदेश देखील यावेळी निर्गमित केले आहेत. निश्चितच जर कर्मचाऱ्यांचे सॅलरी अकाउंट असेल तर शासनाच्या नियमानुसार सदर कर्मचाऱ्याला विमा संरक्षण देणे ही संबंधित बँकेची जबाबदारी आहे. जर बँकेने विमा संरक्षण दिलं नाही तर अशा बँकांना या पद्धतीने नुकसान भरपाई द्यावी लागू शकते हेच या प्रकरणावरून सिद्ध होते.